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Pathalgadi Movement: क्या आरोपितों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप वापस लेना चाहती है सरकार

[नई दिल्ली, प्रेट्र। इाारखंड के बहुचर्चित पत्थलगड़ी आंदोलन को लेकर दर्ज मामलों में एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में हाल ही में गठित नई सरकार से यह साफ करने को कहा है कि क्या वह उन चार आदिवासी कार्यकर्ताओं के खिलाफ राज्य में पत्थलगड़ी आंदोलन के समर्थन में कथित तौर पर फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए राजद्रोह के आरोप में दर्ज मामले वापस लेना चाहती है।

दरअसल इस मामले के चार आरोपितों ने शीर्ष अदालत का रुख किया और कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट के पहले फैसलों में यह घोषणा भी शामिल है कि वह आंदोलन से जुड़े सभी आपराधिक मामले वापस लेगी। शीर्ष कोर्ट की न्यायमूर्ति एल नागेश्र्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने झारखंड के वकील तापेश कुमार सिंह से कहा कि वह निर्देश प्राप्त करें और कोर्ट को मामले वापस लेने के बारे में किसी निर्णय के बारे में दो सप्ताह में सूचित करें। पीठ ने अपलोड अपने आदेश में कहा, ‘दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें। झारखंड राज्य के अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह इस बारे में निर्देश प्राप्त करें और बताएं कि क्या राज्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर आगे बढ़ना चाहती है।’

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