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दुष्‍कर्म मामलों की सुनवाई में तेजी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र और राज्‍यों को भेजा नोटिस

[: Supreme Court) ने महिलाओं के साथ हो रही दुष्‍कर्म और हिंसा की वारदातों के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के मसले पर स्‍वत: संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को केंद्र, राज्‍य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करके सात फरवरी तक जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि हमें देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की समीक्षा और उसमें सुधार करने की आवश्‍यकता है। मुख्‍य न्‍यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मसले पर गृह सचिव, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सर्वोच्‍च अदालत अब 07 फरवरी, 2020 को इस मामले में सुनवाई करेगी।
दुष्‍कर्म की घटनाओं पर शीर्ष अदालत ने आए एक और कड़ा फैसला दिया। शीर्ष अदालत ने निर्भया सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में चार दोषियों में से एक द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। मौत की सजा बरकरार रखने के सर्वोच्‍च अदालत के साल 2017 के फैसले के खिलाफ एक दोषी अक्षय कुमार सिंह ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जस्टिस आर भानुमति की अध्‍यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने याचिका पर फैसला सुनाया। पीठ में जस्टिस अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना भी शामिल हैं
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