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Motor Vehicles Act: जुर्माना घटाने वाले राज्यों को सड़क मंत्रालय की चेतावनी, नहीं कर सकते बदलाव

: राज्य सरकारों को राष्ट्रपति की मंजूरी के बगैर संशोधित मोटर एक्ट के तहत निर्धारित जुर्मानों में कमी करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई राज्य सरकार इससे इतर जुर्माने घटाती है तो इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों को ये चेतावनी जारी की। राज्यों के परिवहन विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों के नाम जारी एडवाइजरी में संशोधित मोटर एक्ट के तहत बढ़े जुर्मानों को लागू करने में कुछ राज्यों की आनाकानी अथवा जुर्मानों में कमी का संदर्भ लिया गया है।

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