महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार ने 3,000 मराठा युवाओं के खिलाफ मामलों को छोड़ने की सिफारिश की

मुंबई: मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार के फैसले को लागू करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, छोटी अदालतों के लिए सिफारिश की, मराठा के खिलाफ 288 मामलों को निपटाने के लिए आंदोलनकारियों ने समुदाय के 3,000 युवाओं को राहत दी।

सीएम के रूप में अपने पहले सप्ताह में, ठाकरे ने कुछ लोकलुभावन फैसले लिए, जैसे कि आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को वापस लेना
मेट्रो III कार शेड और नानार तेल रिफाइनरी परियोजना के खिलाफ, कोरेगांव-भीमा हिंसा, किसान विरोध और मराठा आरक्षण आंदोलन।

पैंतीस मामलों को तुरंत वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई क्षति का अनुमान 5 लाख रुपये से अधिक है; कुछ मामलों में, पुलिसकर्मियों और सरकारी सेवकों को चोटों का सामना करना पड़ा विरोध करता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभिन्न अन्य विरोधों से जुड़े मामलों की वापसी की प्रक्रिया जारी है।

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