शिक्षा

पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक की छात्रवृत्ति के लिए अल्पसंख्यक छात्र दिल्ली में फॉर्म नहीं भर रहे हैं

नई दिल्ली. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 645 दिल्ली सरकार और प्राइवेट स्कूल फाॅर्म नहीं भर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव, मंडलायुक्त को कई पत्र लिखने के बाद भी छात्र अभी फाॅर्म भरने से वंचित हैं। 18 नवंबर को फिर मंत्रालय ने मीटिंग की जिसमें दिल्ली के शिक्षा सचिव से कहा गया है कि स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करवाकर छात्रों के फाॅर्म 30 नवंबर तक भरवाकर वैरिफिकेशन करवाएं।

सरकुलर भेज कहा- स्कूल पहले खुद को रजिस्टर करें और फिर भरे गए फाॅर्म को 30 नवंबर तक वैरिफाई करें

शिक्षा निदेशालय के स्टैटिकल ऑफिसर महेंद्र सिंह ने 15 नवंबर को एक सरकुलर दिल्ली सरकार के 320 सरकारी स्कूलों की जिलावार सूची के साथ जारी की। उसमें कहा गया कि जल्द से जल्द स्कूल खुद का रजिस्ट्रेशन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में कराएं। पहले स्तर पर स्कूल फाॅर्म भरने के बाद वैरिफिकेशन अब 30 नवंबर तक कर सकते हैं जो पहले 15 नवंबर तक था। लेकिन सुधार नहीं हुआ। इसमें सबसे खराब स्थिति नार्थ वेस्ट-ए व बी जिला के हैं जहां 81 स्कूलों ने पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। वहीं सबसे अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले उत्तर पूर्वी जिला में 41 सरकारी स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। फिर 19 नवंबर को सहायक निदेशक (योजना) राधे श्याम ने एक सरकुलर जारी करके 325 प्राइवेट स्कूलों की सूची जारी की जिन्होंने पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। इसमें जिला उप शिक्षा निदेशक को साफ निर्देश दिए गए कि डिफॉल्टर स्कूलों की एक बैठक करके जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं।

क्या है ये स्कॉलरशिप
ये स्कॉलरशिप मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी छात्रों को दी जाती है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 1-10वीं तक के छात्रों को दी जाती है जिनकी पारिवारिक मासिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 11-12वीं के स्टूडेंट्स को दी जाती है जिसमें पारिवारिक आय 2 लाख रुपए तक की छूट है। मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप में पारिवारिक आय 2.5 लाख या उससे कम होने पर दी जाती है। तीनों ही स्कीम में राशि अलग-अलग है।

22 जुलाई की अधिसूचना
अल्पसंख्यक के लिए चलाई जाने वाली प्री-मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना की अधिसूचना 22 जुलाई को कर दी गई थी। लेकिन फार्म भरने में काफी धीमी गति के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालाय के संयुक्त सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव सहित सभी राज्यों के सचिव को पत्र लिखकर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के फार्म भरवाने और स्कूल लेवल पर एप्रूव करके आगे बढ़ाने को कहा था। लेकिन अभी तक 645 स्कूल के छात्र इस स्कॉलरशिप फार्म से वंचित हैं क्योंकि ये स्कूल को ही भरना है।

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