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Budget 2020: एयरलाइनों में 100 फीसद FDI की अनुमति संभव, नए नियामक के गठन का भी हो सकता है ऐलान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विमानन क्षेत्र की सुस्ती दूर करने के लिए सरकार आगामी बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में और ढील दे सकती है। यहां तक कि एयरलाइनों में सौ फीसद तक एफडीआइ की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा संरक्षा नियामक डीजीसीए की जगह सिविल एविएशन अथारिटी नाम से नए नियामक का ऐलान भी संभव है। बजट 2020-21 पहली फरवरी को संसद में पेश होगा। इसमें वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नए सुधारों की बुनियाद रख सकती हैं। पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान जेट एयरवेज की बंदी के साथ क्षेत्र की उड़ान थोड़ी सुस्त हुई है। परिणामस्वरूप सरकार के लाख चाहने के बावजूद एयर इंडिया के लिए माकूल खरीदार नहीं मिल रहा है।

माना जाता है कि एफडीआइ की बंदिशों के कारण कोई विदेशी एयरलाइन एयर इंडिया को खरीदने में रुचि नहीं दिखा रही है। ऐसे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में और ढील देना सरकार की मजबूरी बन गई है। पिछले बजट में सीतारमण ने ये कहकर इस दिशा में बढ़ने के संकेत दिए थे कि सरकार घरेलू एयरलाइनों में एफडीआइ की सीमा को 49 फीसद से अधिक करने पर विचार कर रही है। अभी विमानन क्षेत्र में एमआरओ (मेंटीनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल) सेवाओं में आटोमैटिक रूट के तहत सौ फीसद तक एफडीआइ की अनुमति है। परंतु एफडीआइ की सीमा 49 फीसद पर टिकी हुइ है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक पर्याप्त मालिकाना हक की गारंटी नहीं मिलती, कोई भी विदेशी एयरलाइने शायद ही एयर इंडिया को नहीं खरीदने के लिए आगे आएगी। एयर इंडिया ही नहीं, जेट एयरवेज की बिक्री भी एफडीआइ सीमा की वजह से ही अटकी हुई है। एविएशन सेक्टर में दूसरा अहम मुद्दा सेफ्टी रेग्यूलेटर डीजीसीए (डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) के ओवरहॉल का है।

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