पॉलिटिक्स

सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने के लिए संसद में आरक्षण बढ़ाने का बिल

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पराली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे हाशिए के समुदायों को प्रदान किए गए आरक्षण को नवीनीकृत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।संसद और राज्य विधानसभाएँ।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सोमवार को लोकसभा में संविधान (126 वां संशोधन विधेयक) 2019 पेश करेंगे, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया है। इन सीमांत वर्गों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दें।

प्रस्तावित संशोधन लोकसभा और राज्य में एंग्लो-इंडियन समुदाय को प्रदान किए गए आरक्षण से दूर हैविधायिकाओं।

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