पॉलिटिक्स

मनोहर सरकार का बड़ा फैसला

चंडीगढ़. एक तरफ जहां मनोहर सरकार दूसरे कार्यकाल के दौरान हारे हुए मंत्रियों को फिर से सत्ता में भागीदार बनाने में लगी हुई है वहीं मुख्यमंत्री ने चुनाव हार चुके विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में उनकी सिफारिश पर विकास कार्य करवाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय का कार्यभार देख रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 61 करोड़ 53 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह परियोजनाएं पहले कार्यकाल के दौरान प्रदेश के 36 विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के लिए बनाकर दी गई थी लेकिन संयोग है कि उनमें से ज्यादातर विधायक चुनाव हार चुके हैं। यह प्रदेश में अपनी तरह से पहला घटनाक्रम होगा जब विकास परियोजनाओं में हारे हुए विधायकों की भूमिका सुनिश्चित होगी।

मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान 36 विधायकों ने विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत दिसंबर 2018 से सितंबर 2019 तक अपने कोटे से किए जाने वाले विकास प्रोजेक्ट की सूची सरकार को दी थी। इसी दौरान पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव आ गए जिससे विधायकों द्वारा बताई गई विकास परियोजनाओं को शुरू नहीं किया जा सका। इनमें से आठ विधायक जीतकर फिर विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन 28 जनप्रतिनिधि या तो हार गए हैं या फिर चुनाव ही नहीं लड़े हैं। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन विधायकों की सभी लंबित परियोजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। विधायकों द्वारा विकास कार्यों का ब्यौरा दिए जाने के बाद उन्हें अनुदान जारी करना शुरू कर दिया गया है।

भिवानी जिला सबसे आगे: मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व विधायकों की मांग को मंजूर करने के बाद सभी जिलों में विकास कार्य शुरू होंगे। इस मामले में भिवानी जिला सबसे आगे हैं जहां चार विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य होंगे। यहां कुल सात करोड़ 79 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

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