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AGR मामला: टेलीकॉम कंपनियों को मिल सकती है राहत, रविवार को हुई थी बैठक

मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के मामले में किसी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंचा जा सका है। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को सरकार की तरफ से कम ब्याज दरों पर सॉफ्ट लोन की व्यवस्था की जा सकती है।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में चर्चा हुई कि एजीआर ना चुकाने की वजह से अगर टेलीकॉम कंपनियां बंद होती हैं, तो देश में किसी एक कंपनी का एकाधिकार हो सकता है या फिर टेलीकॉम बाजार में सिर्फ दो ही खिलाड़ी रह जाएंगे। दोनों ही स्थिति टेलीकॉम बाजार के लिए अच्छी नहीं है। 

20 फरवरी को वोडाफोन आइडिया ने एजीआर बकाए को लेकर दूरसंचार विभाग को एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था। इससे पहले 17 फरवरी 2020 को भी कंपनी ने 2,500 करोड़ रुपये जमा किए थे। अब वोडाफोन आइडिया पर 49,538 करोड़ रुपये बकाया है। जबकि पहले यह रकम 53,038 करोड़ रुपये थी। साथ ही दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बताया है कि टाटा टेलीसर्विसेज को भी एक से दो दिन में पूरे बकाए का भुगतान करने का नोटिस भेजा गया है। 

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