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हाट बाजारों की पुरानी स्कीम को नए रूप में पेश करने की तैयारी, स्कीम को रफ्तार के लिए आम बजट में विशेष प्रावधान की संभावना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हाट बाजारों की पुरानी स्कीम ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट (ग्राम) को नये रंग रुप में पेश करने की केंद्र सरकार की तैयारी है। कृषि उपज बेचने की सहूलियत के लिए किसानों के नजदीक तक मंडियों की सुविधा देने की दिशा में दो साल पहले यह स्कीम शुरु की गई थी। लेकिन यह रफ्तार नहीं पकड़ पाई, जिसके लिए आगामी आम बजट में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। घोषित 22 हजार में से मुश्किलन गिनती की मंडियों में ही मूलभूत सुविधाएं मुहैया हैं। किसानों की आमदनी में सुधार के लिए सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में कई अहम घोषणाएं कर रखी थी, जिन्हें पटरी पर लाने के लिए अभी बहुत कुछ करनां बाकी है। इसी क्रम में उपज की बिक्री के लिए मंडियां विकसित करने की योजना ‘ग्राम’ से बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन इनका विकास न होने से इसका फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इनमें राज्यों की भूमिका भी अहम है।

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