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सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं की सुरक्षा को बैंकिंग कानून में होगा संशोधन

: जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार ने सहकारी बैंकों में जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा के लिए बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन का फैसला किया है। इस आशय के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में मंजूरी दी गई। देश में तकरीबन 1540 सहकारी बैंक हैं। तकरीबन 8.60 लाख करोड़ रुपये के जमा आधार वाले इन बैंकों में जमाकर्ताओं के बचाए हुए लगभग 5 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने बताया कि प्रस्तावित संशोधन कानून का मकसद रिजर्व बैंक के बैंकिंग दिशानिर्देशों को सहकारी बैंकों पर भी लागू करना है।

हालांकि प्रशासनिक मसले तब भी रजिस्ट्रार ऑफ कोआपरेटिव द्वारा ही तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परिवर्तन सहकारी बैंकों में वित्तीय स्थायित्व लाने में मददगार साबित होंगे। इनके तहत सहकारी बैंकों के सीईओ की नियुक्ति के लिए योग्यता मापदंड निर्धारित किए जाएंगे तथा कमर्शियल बैंकों की भांति सीईओ की नियुक्ति से पहले आरबीआइ की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा सहकारी बैंकों का ऑडिट भी आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

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