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सड़क परियोजनाओं में निवेश करने वाले सॉवरेन फंडों को कर से छूट

[: जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बजट में एनएचएआइ को बढ़ते कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए बड़ी सड़क परियोजनाओं में निवेश करने वाले विदेशी सॉवरेन फंडों को करों से पूर्ण राहत देने का प्रस्ताव किया गया है। ये फंड एनएचएआइ द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन कंपनी और नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से सड़क परियोजनाओं में निवेश कर सकेंगे। एनएचएआइ पर इस समय लगभग 2.22 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित 75 हजार करोड़ रुपये के कर्जो को मिलाकर इसके बढ़कर 2.77 लाख करोड़ रुपये हो जाने की आशंका है।

सरकार इसे लेकर चिंतित है और इस पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार एनएचएआइ को तैयार सड़क परियोजनाओं के टोल (टीओटी) ठेके उठाकर एकमुश्त धनराशि जुटाने की छूट दे चुकी है। लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है और कंपनियां टीओटी ठेकों के प्रति विशेष उत्साह नहीं दिखा रही हैं। इसे देखते हुए सरकार ने एनएचएआइ को टोल ठेकों की कंसेशन अवधि को 15 से 30 वर्ष के बीच किसी भी अवधि का निर्धारित कर एक ही प्रोजेक्ट के कई टोल कांट्रैक्ट पैकेज बनाने तथा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने की अनुमति दी है। जिसके लिए एनएचएआइ एक विशेष प्रयोजन कंपनी एसपीवी बनाएगी। बजट में इसका उल्लेख किया गया है।

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