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वित्त मंत्रालय ने बैंकरों के उचित वाणिज्यिक फैसलों के बचाव के लिये किये कई उपाय

[बैंकर्स के उचित वाणिज्यिक निर्णयों की रक्षा के इरादे से सरकार कुछ निर्णय लिये है। इनमें बैंक अधिकारियों द्वारा लंबी राशि की धोखाधड़ी के मामलों से डील करने में पब्लिक सेक्टर के बैंकों के एमडी और सीईओ को अनुपालन के संबंध में उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही से मुक्त करना भी शामिल है। इसमें वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा पब्लिक सेक्टर लेंडर्स के बोर्ड को कुछ अधिकार भी दिये गए हैं। एक आधिकारिक स्टेटमेंट से यह बात पता चली है।

स्टेटमेंट के अनुसार, 50 करोड़ से ज्यादा के सभी एनपीए खातों के लिए धोखाधड़ी की अनिवार्य जांच के 2015 के डीएफएस के निर्देश 15 जनवरी 2020 के सीवीसी के सर्कुलर से जुड़े होंगे। इसमें सभी संदिग्ध धोखाधड़ी वाले मामले पहले एडवाइजरी बोर्ड फोर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स (ABBFF) के पास भेजे जाएंगे।
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