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विकास के रास्ते में आड़े आ रहे एनपीआर के कुछ सवालों को हटा सकती है मोदी सरकार

: गैर-भाजपा शासित राज्यों के बढ़ते विरोध के बाद सरकार एनपीआर से विवादित सवालों को हटाने पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि यदि सभी गैर-कांग्रेसी राज्यों ने एनपीआर के आंकड़े जुटाने से इन्कार कर दिया, तो इसका पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

NPR Meet: गैर-भाजपा शासित राज्यों ने पिता के जन्म-स्थान जैसे सवाल पर सवाल उठाए थे

ध्यान देने की बात है कि जनगणना और एनपीआर पर बैठक के दौरान गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्य सचिवों ने भी पिता के जन्म-स्थान जैसे सवाल के औचित्य पर सवाल उठाया था।

एनपीआर का पूरा उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आंकड़े जुटाना है

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार एनपीआर का पूरा उद्देश्य गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आंकड़े जुटाना है, ताकि हर जरूरतमंद को उसकी जरूरत के मुताबिक मदद की जा सके, लेकिन यदि कई राज्यों में एनपीआर के आंकड़े नहीं मिलते हैं, तो फिर गरीबों के लिए देशव्यापी कल्याणकारी योजना बनाना और उन्हें जरूरतमंद तक पहुंचाना संभव नहीं होगा।
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