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मोबाइल टैरिफ में फिर हो सकती है इतनी वृद्धि, AGR पर SC के फैसले का असर

[: एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद देश के टेलीकॉम सेक्टर में भारी उथल-पुथल का माहौल है। इस आदेश के बाद जहां वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं, बाजार पर नजर रखने वालों का कहना है की शीर्ष न्यायालय के इस फैसले के बाद दूरसंचार कंपनियां अपने टैरिफ में जबरदस्त बढ़ोत्तरी कर सकती हैं। एजीआर भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2019 में फैसला सुनाया था। इसके बाद से मोबाइल कंपनियां अपने टैरिफ में पहले ही भारी वृद्धि कर चुकी हैं।

Vodafone Idea के अस्तित्व पर सवालशीर्ष अदालत ने एजीआर को लेकर 24 अक्टूबर, 2019 को फैसला दिया था। इस निर्णय में उसने टेलीकॉम कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का भुगतान करने को कहा था। एजीआर के रूप में टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को 1.47 लाख करोड़ रुपये करोड़ रुपये का भुगतान करना है। अकेले Vodafone Idea Ltd (VIL) को 53,038 करोड़ रुपये देना है। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया एजीआर के भुगतान में देरी को लेकर शुक्रवार को नाराजगी जाहिर की थी। भारती एयरटेल पर 35,586 करोड़ रुपये की देनदारी है। दूरसंचार विभाग ने इसके बाद दूरसंचार कंपनियों को बकाया एजीआर के भुगतान के लिए शुक्रवार के रात 11:59 बजे तक की समयसीमा तय की थी।

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