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केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एनपीआर, अटल जल समेत कई योजनाओं को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में एनपीआर और अटल जल योजना को भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में अपडेट के लिए धन आवंटन के प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। 2021 में भारत की जनगणना के लिए कैबिनेट ने 8,754.23 करोड़ रुपये का बजट तय किया है और एनपीआर के अपडेशन के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।

एनपीआर के तहत 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर जनगणना की तैयारी है। देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना एनपीआर का मुख्य लक्ष्य है। इस डेटा में जनसांख्यिकी के साथ बायोमीट्रिक जानकारी भी होगी। एनपीआर अपडेट करने की प्रक्रिया अगले साल पहली अप्रैल से शुरू होने वाली है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, मंत्रिमंडल ने 2021 में भारत की जनगणना करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर ) को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। यह खुद के द्वारा दी गई घोषणा होगी (सेल्फ डिक्लेरेशन), इसके लिए कोई दस्तावेज, बायोमीट्रिक आदि की आवश्यकता नहीं होगी।

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